सौजन्य संदर्भ - "नांदी पर्यावरण समृद्धतेची" कोल्हापूर नागरीकांचा पर्यावरणीय जाहीरनामा, संपादन - उदय कुलकर्णी, संपर्क - कोल्हापूर पर्यावरणीय जाहीरनामा समिती, द्वारा : २६१ ई, १८, शिल्पा अपार्टमेंट, ताराबाई पार्क, कोल्हापूर - ४१६ ००३.
कोल्हापूर शहरासाठी सध्या पिण्याच्या पाण्यासाठीचा दररोज १५० द.ल.ली. चा उपसा पंचगंगा नदीतूनच
केला जातो. त्याशिवाय नदीच्या दुतर्फा असणारी सर्व गावे नदीच्या पाण्यावरच अवलंबून आहेत. ही नदी पुढे
कृष्णा नदीस मिळते व कृष्णा नदीचे पाणी प्रदूषित होण्याची शक्यता निर्माण होते. पंचगंगा नदीच्या उगमापासून
पहिल्या ६० कि. मी. अंतरातच प्रदूषणाची उच्चतम पातळी गाठली जाते, ही बाब अनेक अर्थानी गंभीर आहे.
पिण्यासाठी पाणी वापरणाऱ्या नागरीकांच्या आरोग्याचा प्रश्न व जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न विचारात घ्यावा
लागतो. त्याचबरोबर नदीच्या परिस्थितीकीचा व जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका लक्षात घ्यावा लागतो.
आजवरच्या अनेक घटनांमध्ये मासे व अन्य जीव मृत झाल्याचे दिसले आहे. त्याचे कारण प्रदूषित घटक होते.
नदीचे गटार बनविणे ही खूप गंभीर चूक आपल्याकडून हेात आहे.
१९८९ मध्ये कोल्हापूरमध्ये पसरलेली काविळीची साथ आणि दोन स्त्रियांचा मृत्यू या घटनांमुळे पंचगंगा
प्रदूषणाकडे लक्ष वेधले गेले. विज्ञान प्रबोधिनीच्यावतीने व विश्व प्रकृती निधीच्या अर्थसहाय्याने ध्वनिचित्रफित
बनविण्यात आली आणि त्यानंतर शासन, महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, समाज, न्यायालय,
राजकीय पक्ष अशा सर्वच स्तरावर पंचगंगा प्रदूषणाचा मुद्दा सातत्याने मांडण्याचा प्रयत्न चालू राहिला. कायदेशीर
बाबींचा आग्रह धरताना त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी चळवळ आंदोलनाचा वापर होत राहिला.
सदर बाब वारंवार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर को.म.न.पा. च्या प्रशासकीय
इमारतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्यात आली. अनेक वेळा प्रदूषित पाण्याचे नमुने घेऊन
पंचनामे करण्यात आले. न्यायालयीन नोटीस देण्यात आली. आजवर एकूण ५ फौजदारी गुन्हे को.म.न.पा. वर
दाखल करण्यात आले आहेत. याशिवाय कायद्यान्वये कारवाईचा भाग म्हणून रु. एक़ लाख व दोन लाख
रकमेची बँक हमी जप्त करण्यात आली आहे. अनेक टोकाची आंदोलने, मंत्री स्तरावरील बैठका आणि महाराष्ट्र
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या ११० पेक्षा जास्त कायदेशीर कारवायानंतरही हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली. चळवळ-आंदोलनाच्या रेट्यामुळे
प्रदूषणाच्या बाबतीत इतक्या कारवाया होण्याचा देशातील हा पहिलाच प्रकार आहे.
पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसाठी शहर पातळीवर अनेकदा सविस्तर मांडणी झाली आहे. दि. १७-४-२००७ रोजी
जिल्हाधिकारी यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत व्यापक मांडणी करण्यात आली.
को.म.न.पा. हद्दीतील प्रदूषणाच्या अनुषंगाने खालील मुद्यांबाबत कारवाईची गरज आहे.
- शहरातील सर्व नागरी भागातून सांडपाणी व मैला वाहून नेणाऱ्या भूमिगत वाहिन्या व गटारे असणे आवश्यक आहे.
- अशी गटारे व वाहिन्या शहरातील भौगोलिक चढ-उताराचा विचार करून प्रक्रिया केंद्राकडे जातील असे नियोजन असावे. अशा
वाहिन्यांबाबत उपसा करण्यासाठी वीजेचा वापर करावा लागू नये, अन्यथा भारनियमन व आपत्ती काळात वीज
पुरवठा खंडित झाल्यास प्रदूषणाचे नवे प्रश्न निर्माण होतात व ते गंभीर बनतात. - प्रक्रिया केंद्रे विकेंद्रीत स्वरुपाची व सांडपाणी-मैला यांचे प्रमाण, दर्जा, भविष्यकाळातील वाढ विचारात घेऊन तयार करावित व
पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावित. - नदी पात्रात व अन्य जलस्त्रोतांमध्ये मिसळणारे सांडपाणी व मैल्याचे स्त्रोत प्रक्रिया केंद्राकडे वळवावेत व प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण वापर करावा.
- प्रस्तावित हद्दवाढ विचारात घेऊन उपसाकेंद्रे, साठवणूक केंद्रे, प्रक्रिया केंद्रे यासाठी जागा आरक्षित कराव्यात.
- शहराच्या हद्दीबाहेरून शहरातील प्रक्रिया यंत्रणेत येणाऱ्या सांडपाण्यासाठी स्वतंत्र एकत्रित योजना निश्चित करून कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. उदा.
१) कळंबा, पाचगांव, मोरेवाडीतून येणारे पाणी शहर यंत्रणेत येऊ देऊ नये.
२) बालिंगा, नागदेव वाडी, फुलेवाडी, लक्षतीर्थ वसाहत, हणमंतवाडी, शिंगणापूरसाठी स्वतंत्र एकत्रित योजना तयार करावी.
३) उचगांव, मुडशिंगी, गांधीनगर, वळीवडेसाठी स्वतंत्र एकत्रित योजना करावी.
४) शिरोली, टोप संभापूर, वडणगे आदींसाठी स्वतंत्र एकत्रित योजना करावी.
५) नदीमध्ये कपडे धुणे, जनावरे धुणे, राख टाकणे आदी कृतीवर पूर्णत: निर्बंध आणावेत.
६) नदीमध्ये मूर्ती विसर्जन, निर्माल्य विसर्जन आदी साठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून कुंड उभे करावेत.
७) मृतदेहाची राख व अन्य कचरा, भराव नदीत पडणार नाही असे निर्बंध करून रक्षाकुंडाची निर्मिती व वापर करावा.
८)नदीकाठावरील वीटभट्ट्यांवर निर्बंध आणावेत. तसेच काठावरील माती उपसा करणेवर निर्बंध आणावेत.
